नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025:
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी गई है।
अब आयोग आधिकारिक रूप से काम शुरू करेगा, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
📅 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है।
नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
यह वही पैटर्न है जो 7वें वेतन आयोग (2016) में अपनाया गया था।
💰 कितनी होगी वेतन वृद्धि?
जानकारों का कहना है कि इस बार वेतन में 20% से 30% तक की वृद्धि हो सकती है।
वेतन में यह वृद्धि Fitment Factor पर निर्भर करेगी, जो मूल वेतन पर गुणा किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर:
एक चपरासी (Peon) का बेसिक पे ₹40,000 से ₹45,000 प्रति माह तक बढ़ सकता है।
ग्रुप A अधिकारी को ₹19,000 या उससे अधिक की मासिक वृद्धि मिल सकती है।
इससे सरकारी नौकरियां एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर की शुरुआती सैलरी से भी आगे निकल सकती हैं।
👴 पेंशनभोगियों को भी लाभ
8वां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा।
पेंशन में भी वही Fitment Factor लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
🔍 क्या है 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य?
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य है:
सरकारी कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुरूप संतुलित करना,
भत्तों और ग्रेड पे की समीक्षा करना,
और पेंशन प्रणाली को भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना।
🗓️ पिछली बार कब लागू हुआ था वेतन आयोग?
वेतन आयोग लागू वर्ष वेतन प्रभावी तारीख
6वां आयोग 2006 1 जनवरी 2006
7वां आयोग 2016 1 जनवरी 2016
8वां आयोग 2026 (प्रस्तावित) 1 जनवरी 2026
📈 निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है।
इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सरकारी नौकरियों की प्रतिष्ठा और आकर्षण में फिर से बढ़ोतरी होगी।